मीरा-भायंदर निर्माण मामले में विधायक नरेंद्र मेहता का पूर्व आयुक्त पर गंभीर आरोप, हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे हस्तक्षेप याचिका

 मीरा-भायंदर महानगरपालिका के निर्माण अनुमति मामले को लेकर भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने पूर्व महानगरपालिका आयुक्त दिलीप ढोले के कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

मुंबई हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद नरेंद्र मेहता ने कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करेंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व आयुक्त दिलीप ढोले के कार्यकाल में दी गई कथित निर्माण अनुमतियों की लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यानी ACB के माध्यम से जांच कराने की मांग की है।

मेहता ने भाईंदर पश्चिम के विंटर वेयर, आशीष ग्रुप और स्कूल आरक्षण की जमीन से जुड़े निर्माण मामलों में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उनका दावा है कि नियमानुसार 2,000 वर्गमीटर जमीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, लेकिन कथित तौर पर केवल 700 वर्गमीटर जमीन दी गई।

विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि निर्माण से संबंधित सभी अनुमतियों और दस्तावेजों की गहन जांच होनी चाहिए और कानून सभी के लिए समान होना चाहिए।

उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति या डेवलपर को नियमों से बाहर जाकर लाभ नहीं मिलना चाहिए। पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की जरूरत है।

इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट में मेहता की ओर से दाखिल की जाने वाली हस्तक्षेप याचिका और ACB जांच की मांग पर सबकी नजरें हैं