मीरा रोड में कथित अवैध निर्माण पर नगररचना विभाग फिर सवालों के घेरे में; अमेनिटी की जमीन पर पांच अतिरिक्त इमारतें बनाने का आरोप- mantri Pratap sarnaik
मीरा-भाईंदर में कथित अवैध निर्माणों का सिलसिला जारी, लेकिन नगररचना विभाग की जवाबदेही आखिर कब तय होगी? अमेनिटी की जमीन पर पांच अतिरिक्त इमारतें खड़ी होने का आरोप और उन्हें निर्माण अनुमति किस आधार पर मिली? बिल्डर के साथ नगररचना विभाग के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। आखिर हर बार सवाल नगररचना विभाग पर क्यों उठते हैं???
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका का नगररचना विभाग एक बार फिर विवादों में है। मीरा रोड पूर्व के विनय नगर स्थित अपना घर हाउसिंग सोसायटी फेज-2 में कथित अनधिकृत निर्माण का मामला सामने आया है। सोसायटी के रहिवासियों ने सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सोसायटी के A-2, A-3 और A-4 इमारतों के रहिवासियों का आरोप है कि मूल मंजूर विकास आराखड़े में अमेनिटी और मूलभूत सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन पर पांच अतिरिक्त इमारतें खड़ी कर दी गईं। आरोप यह भी है कि इन अतिरिक्त निर्माणों के लिए महानगरपालिका के नगररचना विभाग की ओर से कंस्ट्रक्शन परमिशन यानी CC जारी की गई।
रहिवासियों के अनुसार, वर्ष 2022 में घरों का कब्जा देते समय बिल्डर ने सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। मूल नक्शे में तीन एसटीपी प्लांट, दो जनरेटर हाउस, स्टैक पार्किंग, दोपहिया पार्किंग और तीन गार्डन की व्यवस्था दिखाई गई थी। लेकिन अब इन सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन पर अतिरिक्त इमारतें बनाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।
सोसायटी ने 7 अक्टूबर 2026 को मनपा प्रशासन को लिखित शिकायत देकर मूल और संशोधित नक्शों, निर्माण अनुमतियों तथा ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट से जुड़े दस्तावेजों की जांच की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए रहिवासियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है।
याचिका में मनपा को शिकायत पर सुनवाई कर चार सप्ताह के भीतर कारणों सहित लिखित निर्णय देने और जरूरत पड़ने पर तकनीकी निरीक्षण कराने की मांग की गई है। साथ ही कथित अनधिकृत निर्माण पाए जाने पर MRTP कानून के तहत कार्रवाई की मांग भी की गई है।
इस मामले पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जल्द ही मनपा आयुक्त और नगररचना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया है।
अब बड़ा सवाल यह है कि अमेनिटी की जमीन पर पांच अतिरिक्त इमारतों को अनुमति किस आधार पर मिली? क्या इस मामले में सिर्फ बिल्डर या संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी? शहरवासियों की नजर अब मनपा प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है।
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