Zomato-Swiggy के डिलीवरी बॉय पर MNS सख्त! बिना यूनिफॉर्म और ID कार्ड के एंट्री पर रोक लगाने की मांग
ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों Zomato, Swiggy, Blinkit और Zepto के डिलीवरी राइडर्स के लिए यूनिफॉर्म और फोटो ID कार्ड अनिवार्य करने की मांग उठी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष संदीप राणे ने पुलिस उपायुक्त को लिखित ज्ञापन सौंपकर बिना यूनिफॉर्म और पहचान पत्र के डिलीवरी करने वाले राइडर्स की जांच और नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। MNS का कहना है कि नागरिकों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
ऑनलाइन फूड और क्विक कॉमर्स डिलीवरी कंपनियों के राइडर्स की पहचान और नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा अब उठने लगा है। Zomato, Swiggy, Blinkit और Zepto जैसी कंपनियों के डिलीवरी राइडर्स के लिए आधिकारिक यूनिफॉर्म और फोटो पहचान पत्र अनिवार्य करने की मांग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने की है।
MNS के शहर अध्यक्ष संदीप राणे ने इस संबंध में पुलिस उपायुक्त को लिखित ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बिना यूनिफॉर्म और कंपनी के आधिकारिक ID कार्ड के डिलीवरी करने वाले राइडर्स की जांच की जाए। साथ ही, अपने कर्मचारियों को यूनिफॉर्म और पहचान पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाली कंपनियों के खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
संदीप राणे के अनुसार, शहर में बड़ी संख्या में ऑनलाइन डिलीवरी राइडर्स काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कई बिना किसी आधिकारिक यूनिफॉर्म या पहचान पत्र के दिखाई देते हैं। इससे सोसायटियों, रिहायशी इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से डिलीवरी के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित होना जरूरी है।
MNS ने अपनी प्रमुख मांगों में प्रत्येक डिलीवरी राइडर को कंपनी की ओर से आधिकारिक यूनिफॉर्म और फोटो ID कार्ड उपलब्ध कराने, डिलीवरी के दौरान इन्हें पहनना अनिवार्य करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों की जांच करने की मांग रखी है।
संदीप राणे ने स्पष्ट किया कि मनसे का ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से डिलीवरी कंपनियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की अपील की है।
अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन और संबंधित डिलीवरी कंपनियां इस मांग पर क्या कदम उठाती हैं।
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