सहकार मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल, लंबित मुद्दों पर सौंपा ज्ञापन; मराठी में कार्यवाही और बायोमेट्रिक व्यवस्था की मांग
मराठी एकीकरण समिति और मीरा-भाईंदर सहकार वकील संघ ने सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील को ज्ञापन सौंपकर निबंधक कार्यालयों में बायोमेट्रिक, सीसीटीवी, मराठी में कार्यवाही और अधिकारियों के प्रशिक्षण सहित कई लंबित मांगें रखीं
मराठी एकीकरण समिति (एक लोकचळवळ) और मीरा-भाईंदर सहकार वकील संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील से मुलाकात कर विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा की तथा उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सभी निबंधक कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य भाषा अधिनियम के तहत निबंधक कार्यालयों में होने वाली सुनवाई, चर्चा और संवाद पूरी तरह मराठी भाषा में कराने के लिए परिपत्रक जारी किया जाए।
इसके अलावा निबंधक कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों को दिवानी न्यायालयीन संहिता, सहकार अधिनियम और संबंधित नियमों का नियमित प्रशिक्षण देने की भी मांग की गई।
बैठक के दौरान सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि इन पर शीघ्र कार्रवाई कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
इस अवसर पर मीरा-भाईंदर सहकार वकील संघ के अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप सामंत, मराठी एकीकरण समिति के अध्यक्ष रविंद्र भोसले, ट्रस्टी सदस्य निरंजन नवले, शिलेदार रमेश चव्हाण सहित कई अधिवक्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे
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