मीरा-भाईंदर के नवघर-खारीगांव की 18 हाउसिंग सोसायटियों को राहत मिलने का रास्ता साफ, जमीन मालिकाना हक पर सरकार का सकारात्मक फैसला

मीरा-भाईंदर के नवघर और खारीगांव की सरकारी नमकागर जमीनों पर बसी 18 हाउसिंग सोसायटियों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की बैठक में जमीन के अधिकार और नागरिकों को राहत देने के संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के लगातार प्रयासों के बाद मामले को शासन स्तर पर गति मिली है।

Nov 20, 2026 - 20:52
 0  21
मीरा-भाईंदर के नवघर-खारीगांव की 18 हाउसिंग सोसायटियों को राहत मिलने का रास्ता साफ, जमीन मालिकाना हक पर सरकार का सकारात्मक फैसला

 मीरा-भाईंदर के नवघर और खारीगांव परिसर में सरकारी जमीनों पर वर्षों से रह रहे नागरिकों के जमीन मालिकाना हक का मामला अब सुलझने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस मामले में राजस्व विभाग ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित हाउसिंग सोसायटियों और धोखाधड़ी के शिकार नागरिकों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के लगातार प्रयासों के बाद इस मुद्दे को शासन स्तर पर गति मिली है।

नवघर और खारीगांव परिसर में नमकागर विभाग से संबंधित सरकारी जमीनों पर कई हाउसिंग सोसायटियां वर्षों पहले से बनी हुई हैं, जहां बड़ी संख्या में परिवार रह रहे हैं। हालांकि, जमीन के मालिकाना हक को लेकर स्पष्टता नहीं होने के कारण निवासी लंबे समय से असमंजस और चिंता में थे। वहीं, जमीन के सौदों में कुछ नागरिकों के साथ धोखाधड़ी होने के मामले भी सामने आए थे।

नागरिकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंत्री प्रताप सरनाईक ने राजस्व विभाग के समक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाया और प्रभावित परिवारों को उनके घरों एवं जमीनों के अधिकार दिलाने की मांग की।

इसी सिलसिले में 19 नवंबर को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नवघर और खारीगांव की जमीनों के मामले पर चर्चा करते हुए संबंधित सोसायटियों और धोखाधड़ी से प्रभावित नागरिकों को राहत देने तथा जमीन उनके नाम करने के संबंध में निर्णय लिया गया।

मीरा-भाईंदर के अपर तहसीलदार की 19 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, नवघर के सर्वे नंबर 8/2 और खारीगांव के सर्वे नंबर 81 की सरकारी जमीनों का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट में नवघर की 10 और खारीगांव की 8, कुल 18 हाउसिंग सोसायटियों का उल्लेख है। साथ ही जमीन का क्षेत्रफल, फ्लैट और दुकानों की संख्या तथा निर्माण क्षेत्र का विवरण भी दर्ज किया गया है।

इस कदम से वर्षों से अपने घरों के कानूनी अधिकारों को लेकर चिंतित नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस निर्णय के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का आभार व्यक्त किया और कहा कि नागरिकों को वास्तविक न्याय मिलने तक आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow