मीरा-भाईंदर में बस किराए में बदलाव की तैयारी, AC बस सस्ती तो सामान्य बस महंगी होने की संभावना
मीरा-भाईंदर में बस यात्रियों के लिए किराए में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है। AC बसों का किराया 5 से 35 रुपये तक कम करने और सामान्य बसों का किराया 2 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। परिवहन समिति की मंजूरी के बाद 16 अक्टूबर को महासभा में अंतिम फैसला होने की संभावना है। जानिए इसका आम यात्रियों पर क्या असर पड़ सकता है।
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की परिवहन सेवा में किराए को लेकर बड़े बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत एक ओर वातानुकूलित (AC) बसों का किराया कम करने, तो दूसरी ओर सामान्य बसों के टिकट दर में बढ़ोतरी करने की तैयारी है। इससे AC बसों में सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है, जबकि सामान्य बसों से रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
प्रशासन ने बढ़ते ईंधन खर्च, बिजली दरों, स्पेयर पार्ट्स और बसों के रखरखाव पर होने वाले खर्च को देखते हुए सामान्य बसों का किराया मौजूदा 2 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये तक करने का प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं, यात्रियों को AC बसों की ओर आकर्षित करने के लिए उनके किराए में 5 से 35 रुपये तक की कटौती का प्रस्ताव रखा गया है।
परिवहन समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे 16 अक्टूबर को होने वाली महानगरपालिका की महासभा में अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। हालांकि, सामान्य बसों के किराए में बढ़ोतरी और AC बसों के किराए में कटौती को लेकर अंतिम फैसला महासभा की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
वर्तमान में मीरा-भाईंदर शहर में 74 डीजल और 57 इलेक्ट्रिक सहित कुल 131 बसें संचालित हो रही हैं। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 100 नई बसें आने की उम्मीद है। इनके शामिल होने के बाद शहर में बसों की कुल संख्या बढ़कर 231 तक पहुंच सकती है।
नई बसों के आने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। हालांकि, सामान्य बसों के किराए में संभावित बढ़ोतरी का असर नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और रोजाना बस से सफर करने वाले आम नागरिकों पर पड़ सकता है।
एक तरफ AC बसों के किराए में कटौती से यात्रियों को राहत मिलने की संभावना है, तो दूसरी तरफ सामान्य बसों के किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की नजर 16 अक्टूबर को होने वाली महासभा पर है, जहां इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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